ਵਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰੁ ਸਚਾ ਤੁਧੁ ਤਖਤੁ ॥
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੬੪
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ
੪ ਚੇਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ੫੫੭ (੧੭ ਮਾਰਚ ੨੦੨੫)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ (ਪੰਥ) ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀਵੀ-ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਗੁਰ-ਦਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਰੱਬੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜੋ ੴ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: “ਨਾਨਕਿ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚੁ ਕੋਟੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ ॥”
ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਰੱਬੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਉਸੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
੧੮ ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੧. ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ, ਮਿਸਲ ਜਾਂ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੱਬੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ।
੨. ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
੩. ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ: ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ੨ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-ਪੰਥ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ), ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਗਠਨ, ਸੰਸਥਾ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ੩ ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ੭੦% ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ੧੭% ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ੧੩% ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ੧੯੨੫ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ) 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲ (ਸਦੀਵੀ ਜਾਂ ਅਮਰ) ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ੴ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਜਾਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਕਾਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਦੀਵੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ੧੮੦੫ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-ਪੰਥ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ) ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ, ਸਰਵਉੱਚ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ।
***
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ:
[ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ] ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।
Your court is great, Your throne is eternal.
Guru Granth Sahib 964
Akal Takht: Guru Granth Sahib, Guru Khalsa Panth, Sarbat Khalsa & Sikh Nation
4 Chet Nanankshahi 557 (17 March 2025)
The Guruship of Guru Nanak Sahib is held by the Guru Granth Sahib and the Guru Khalsa Panth (Panth). Guru Granth Sahib is the eternal-wisdom and principles authority of the Guru, while the Panth is the evolving social and political authority of the Guru. Working in concert, they are the co-Guruship. The Akal Takht is gifted by the Guru and is the throne of the Panth’s power. This physical throne built by Guru Harigobind Sahib was not an innovation in Sikh practice; it was simply the physical manifestation of the Divine Throne that was granted to Guru Nanak Sahib by ੴ: “Nanak started the Raj, built a truth-like fort by laying a firm foundation.”
When the Akal Takht was first built, Guru Harigobind Sahib sat on the throne as a Divine Sovereign. From this throne, he made all formal social, political, economic, and military decisions. Without the Guru, the Takht does not proclaim the same status.
Throughout the Sikh history, including the 18th century, the Akal Takht operated under three core and basic principles.
- The Akal Takht is Independent: The Akal Takht belongs to no single Sardar, Misl, or Dal. It is the divine throne of Guru Nanak Sahib which has power over all Sikh institutions and political entities.
- The Akal Takht is Supreme: While Gursikhs are granted positions of leadership in the Panth, they must not unilaterally make decisions for the Panth. There is no higher power.
- The Akal Takht is Representative: The Panth must be represented in the decision making process of the Sarbat Khalsa. Regardless of where Sikhs live, whether in a Sikh state or not, the decisions of the Akal Takht are binding on the Sikh Nation; hence, the Akal Takht represents all Sikhs.
The authority of the Guru Granth-Panth at the Akal Takht has been compromised over the last two centuries. Over the last century, the global Sikhs have witnessed many instances where conflict between the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC), the Shiromani Akali Dal (SAD), the Akal Takht, and Sarbat Khalsa has occurred, and the lack of clarity over the role and power of the Akal Takht has led to confusion and crisis.
It is essential for the future of the Panth that as an important first step, Panthic organizations support a return to Gurmat-based principles of how the Akal Takht must operate. What does this look like in practice? It means that the Akal Takht can not be under the jurisdiction of the SGPC, the SAD, Panjab, or India. The Akal Takht must never be beholden to any laws or mandates of Sikh or non-Sikh political party, organization, institution, state, or country; this is mandate only of the Sarbat Khalsa. The Jathedar of the Akal Takht can not be appointed by the SGPC or be an SGPC employee. Finally, the Akal Takht must represent all 30 million Sikhs globally: 70% in Panjab, 17% in Inspora (within India outside Panjab), and 13% in Diaspora.
Ensuring the independence and supremacy of the Akal Takht need not require a change to the Sikh Gurdwaras Act of 1925, and thus would not need to be enacted through a change brought about by the Parliament of India. The Act is remarkably silent on the role of the Akal Takht. The SGPC can continue to operate, as can other Gurdwara committees or boards across India. However, they can not rule over the Akal Takht (or other Takhts).
Akal Takht: Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee Elections & Pledge
The Akal Takht, built by Guru Harigobind Sahib’s own hands, along with Baba Buddha and Bhai Gurdas, is the manifestation of Guru Nanak Sahib’s divine throne. It is where the Guru Khalsa Panth, as the upholder of the Guru Granth Sahib, exercises its social and political power. This throne was given the title of Akal, (timeless or deathless), as it is a gift of theੴ, and therefore, can never be destroyed or erased. The physical building itself may be damaged, rebuilt, or destroyed, but the inherent principle behind the Akal Takht is eternal.
After the fall of the Sarkar-i-Khalsa, Panjab has been ruled first by the British and then by the Republic of India. Since 1805, the authority of the Guru Granth-Panth has been compromised. While the Guru is eternal, we are currently in a situation where those who have taken control over the Akal Takht have undermined Gurmat (Guru’s Way). Consequently, the Akal Takht exists not as an independent, supreme or representative power. This calls for Sarbat Khalsa, as it is the highest representative body of the Panth, to select the Jathedar of the Akal Takht and decide on its mandate.
***
An appeal to all participating in the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee elections:
On behalf of my [party name], I pledge that I will endeavor, with Guru Sahib’s grace, to ensure that the Akal Takht is independent of any political interference, it is the supreme power of the Panth, and it is representative for global Sikhs. I will work to ensure that the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee does not interfere in the functioning of the Akal Takht, in the selection of Jathedar, or its decisions.
Reactions